The Committee appointed by the PMO to review the financial performance of PSU, BSNL has come out with some path-breaking recommendations for the struggling operator.
Among other recommendations, the panel has suggested that BSNL unbundle its last mile copper network to private operators. BSNL has always opposed such a move saying that the copper network is to be counted as one of its differentiator when compared to competitors.
However UK’s largest broadband service provider, British Telecom (BT) has unbundled its last mile network acknowledging that it will ultimately lead to increasing the broadband penetration. Even in India, apart from BSNL, private operators do not have a copper network as comprehensive as the PSU excluding in cities.
Meanwhile the panel has also asked BSNL to target 30 million broadband subscribers within 3 years.
Importantly the panel has pointed out that the PSU is having overstaff to manage its operations. “BSNL needs to improve organisation performance and employee productivity substantially. Retire or transfer around 100,000 employees through best possible processes such as voluntary retirement scheme (VRS),”said the Committee.
It has asked the government to divest 30% of stake in the PSU to an Indian strategic investor or through IPO listing.
To manage expenditure related to call centre, IT and network, the panel has recommended that BSNL adopt a managed services model. On enhancing the procurement process, the panel suggested that BSNL should adopt methods such as -procurement, vendor rating and running contracts.
“Separate the post of the Managing Director/Chief Executive Officer (from that of the Chairman). Change the board composition to seven directors and allow the Ministry to interact only through the board, and not through day-to-day decision making,” addedthe panel recommending that eminent person from private domain head the PSU.
पित्रोदा समिति की रिपोर्ट
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नियुक्त के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा समिति, बीएसएनएल के बाहर कुछ रास्ते से आया है, संघर्ष ऑपरेटर के लिए सिफारिशों को तोड़ने.
अन्य सिफारिशों के अलावा, पैनल ने सुझाव दिया है कि बीएसएनएल unbundle अपनी निजी ऑपरेटरों को अंतिम मील तांबा नेटवर्क. बीएसएनएल हमेशा ऐसे कह रही है कि तांबे के नेटवर्क में प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में अपने अंतर में से एक के रूप में गिना जाता है कदम का विरोध किया है.
लेकिन ब्रिटेन के सबसे बड़े ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता, ब्रिटिश टेलीकॉम (बीटी) ने अपने अंतिम मील स्वीकार करते हैं कि उसे अंत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा नेटवर्क unbundled है. यहां तक कि भारत के अलावा बीएसएनएल से, निजी ऑपरेटरों को छोड़कर शहरों में सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में व्यापक रूप में एक तांबे का नेटवर्क नहीं है.
इस बीच बीएसएनएल पैनल भी कहा है कि 3 साल के भीतर 30 मिलियन ब्रॉडबैंड ग्राहकों को लक्षित.
महत्वपूर्ण पैनल ने कहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों के overstaff को अपने अभियान का प्रबंधन कर रहे है. "बीएसएनएल के लिए संगठन के प्रदर्शन और कर्मचारी उत्पादकता में काफी सुधार की जरूरत है. रिटायर या श्रेष्ठ संभव प्रक्रियाओं के माध्यम से लगभग हस्तांतरण 100,000 कर्मचारियों ऐसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के रूप में, "समिति ने कहा.
यह सरकार से कहा है कि एक भारतीय रणनीतिक निवेशक या आईपीओ के माध्यम से लिस्टिंग के लिए सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी का 30% ले लेना.
से संबंधित व्यय प्रबंधन के लिए कॉल सेंटर, आईटी और नेटवर्क, पैनल की सिफारिश की है कि बीएसएनएल किसी प्रबंधित सेवाओं के मॉडल को अपनाने. खरीद प्रक्रिया को बढ़ाने पर पैनल ने सुझाव दिया कि बीएसएनएल जैसे तरीके अपनाने-खरीद, विक्रेता दर्ज़ा और चल ठेके चाहिए.
"प्रबंध निदेशक के अलग पोस्ट / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष के से). सात निर्देशकों को बोर्ड की संरचना बदलें और मंत्रालय के ही बोर्ड के माध्यम से संपर्क करने की अनुमति, दिन के माध्यम से नहीं है और दिन के लिए निर्णय लेने, "addedthe निजी डोमेन सिर से है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति की सिफारिश पैनल.
यह भी बीएसएनएल से कहा है कि एक अलग सहायक को अविकसित देश बैंक पकड़ सेट (सात प्रमुख शहरों में 25 लाख से अधिक होने का अनुमान sq.m.). यह भी बीएसएनएल से कहा है कि बंद टावर कारोबार इकाई घूमती है.
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